RBI ने वित्त वर्ष 2025–26 के लिए केंद्र सरकार को ₹2,86,588 करोड़ का रिकॉर्ड लाभांश मंजूर किया | करेंट अफेयर्स

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2025–26 के लिए केंद्र सरकार को ₹2,86,588.46 करोड़ का रिकॉर्ड अधिशेष हस्तांतरण मंजूर किया। यह निर्णय 22 मई 2026 को मुंबई में RBI केंद्रीय बोर्ड की 623वीं बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की। यह RBI के इतिहास में सरकार को दिया गया अब तक का सबसे बड़ा लाभांश है।

पृष्ठभूमि: RBI हर साल अपनी अधिशेष आय (आवश्यक आरक्षित निधि रखने के बाद) सरकार को लाभांश के रूप में हस्तांतरित करता है। यह राशि विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों, सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य निवेशों पर ब्याज आय से प्राप्त होती है। RBI एक आकस्मिक जोखिम बफर (CRB) भी बनाए रखता है जो अप्रत्याशित वित्तीय झटकों से बचाव के लिए होता है।

खबर में क्यों: ₹2.86 लाख करोड़ का यह भुगतान RBI के इतिहास में सर्वाधिक है, जो FY 2024–25 के ₹2.69 लाख करोड़ से अधिक है। यह सरकार को राजकोषीय घाटे के प्रबंधन में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेगा।

याद रखने योग्य मुख्य बिंदु

घटना: आरबीआई ने केंद्र सरकार को रिकॉर्ड अधिशेष (सरप्लस) हस्तांतरण को मंजूरी दी
राशि: ₹2,86,588.46 करोड़
वित्तीय वर्ष: 2025–26
निर्णय लिया गया: आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में
बैठक का स्थान: मुंबई
बैठक की अध्यक्षता: आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा
निर्णय की तिथि: 22 मई 2026
पिछले वर्ष का लाभांश (वित्त वर्ष 2024–25): ₹2.69 लाख करोड़
आरबीआई की सकल आय में वृद्धि: पिछले वर्ष की तुलना में 26.42%
आरबीआई की कुल बैलेंस शीट का आकार (मार्च 2026): ₹91,97,121.08 करोड़ (20.61% की वृद्धि)
कंटिन्जेंट रिस्क बफर (CRB): आरबीआई की बैलेंस शीट के 6.5% पर बरकरार रखा गया
CRB की निर्धारित सीमा (ECF के अनुसार): 4.5% से 7.5%
महत्त्व: सरकार को राजकोषीय घाटे के प्रबंधन और व्यय के लिए अतिरिक्त वित्तीय गुंजाइश प्राप्त होगी

संबंधित स्थैतिक सामान्य ज्ञान

RBI का पूर्ण नाम: Reserve Bank of India (भारतीय रिज़र्व बैंक)
RBI की स्थापना: 1 अप्रैल 1935
RBI मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
RBI गवर्नर (2026): संजय मल्होत्रा (दिसंबर 2024 में नियुक्त)
RBI गवर्नर की नियुक्ति: केंद्र सरकार द्वारा 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए
Contingent Risk Buffer (CRB): अप्रत्याशित वित्तीय जोखिमों को वहन करने हेतु आरबीआई द्वारा बनाए रखा गया आरक्षित कोष
Economic Capital Framework (ECF): वह ढांचा जो निर्धारित करता है कि आरबीआई सरकार को कितना अधिशेष हस्तांतरित करेगा
राजकोषीय घाटा लक्ष्य (वित्त वर्ष 2026–27): सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 4.3%
RBI Act: Reserve Bank of India Act, 1934 — जो आरबीआई के कार्यों और अधिशेष हस्तांतरण को नियंत्रित करता है
भारत की वित्त मंत्री: निर्मला सीतारमण