प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा: भारत–इटली संबंध विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उठाए गए; संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025–2029 अपनाई गई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पांच देशों की राजनयिक यात्रा के अंतिम और पांचवें चरण में 19–20 मई 2026 को रोम, इटली की आधिकारिक यात्रा की और इतालवी प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत–इटली द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करने की घोषणा की — जिसे दोनों देशों के बीच अब तक का उच्चतम स्तर बताया गया। दीर्घकालिक सहयोग के लिए संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025–2029 अपनाई गई। दोनों पक्षों ने 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान लगभग 14 अरब यूरो से बढ़ाकर 20 अरब यूरो करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा। कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए, जिनमें भारत–इटली रक्षा औद्योगिक रोडमैप, प्रवर्तन निदेशालय और इटली के गार्डिया डी फिनांज़ा के बीच वित्तीय अपराध सहयोग MoU, और खनिज क्षेत्र में सहयोग MoU शामिल हैं।

पृष्ठभूमि: भारत और इटली ने 1947 में राजनयिक संबंध स्थापित किए। यह यात्रा हाल ही में संपन्न भारत–EU मुक्त व्यापार समझौते की पृष्ठभूमि में हुई। इटली NATO और यूरोपीय संघ दोनों का संस्थापक सदस्य है।

याद रखने योग्य बिंदु:

• यात्रा: PM मोदी का इटली (रोम) दौरा — 19–20 मई 2026 (5-देश दौरे का अंतिम चरण)
• इटैलियन PM: जियोर्जिया मेलोनी
• द्विपक्षीय उन्नयन: भारत–इटली विशेष रणनीतिक साझेदारी
• ढांचा अपनाया: संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025–2029
• व्यापार लक्ष्य: 2029 तक 20 अरब यूरो (वर्तमान: ~14 अरब यूरो)
• भारत में इतालवी कंपनियां: 400+
• मुख्य समझौते:
  • भारत–इटली रक्षा औद्योगिक रोडमैप
  • रक्षा औद्योगिक सहयोग पर संयुक्त आशय घोषणा
  • MoU: ED (भारत) ↔ गार्डिया डी फिनांज़ा (इटली) — वित्तीय अपराध
  • MoU: खनिज सहयोग — भारत का खान मंत्रालय ↔ इटली का उद्यम मंत्रालय
• 5-देश दौरे का क्रम: UAE → नीदरलैंड → स्वीडन → नॉर्वे → इटली
• भारत–इटली राजनयिक संबंध: 1947 से

संबंधित स्टेटिक GK:

• इटली की राजधानी: रोम
• इटली की मुद्रा: यूरो
• इतालवी PM: जियोर्जिया मेलोनी (कार्यभार: अक्टूबर 2022)
• इटली की सदस्यता: NATO, यूरोपीय संघ, G7, G20
• गार्डिया डी फिनांज़ा: इटली की वित्तीय पुलिस — कर चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित
• भारत का प्रवर्तन निदेशालय (ED): वित्तीय अपराधों की जांच; वित्त मंत्रालय के अधीन
• G7 सदस्य: USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा
• भारत–EU FTA: जनवरी 2026 में संपन्न; 2026 के अंत तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद