सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला - ट्रॉमा केयर का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग घोषित; सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अखिल भारतीय निर्देश जारी | करेंट अफेयर्स

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को सेवलाइफ फाउंडेशन बनाम भारत संघ मामले में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का ट्रॉमा केयर का अधिकार अभिन्न अंग घोषित किया। न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी और न्यायमूर्ति अतुल एस. चांदुरकर की पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए देश भर में एक समान सड़क दुर्घटना ट्रॉमा केयर प्रणाली बनाने के लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अनेक निर्देश जारी किए।

सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के अभिन्न अंग के रूप में ट्रॉमा केयर के अधिकार को मान्यता दी और सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को तीन महीने के भीतर सभी आपातकालीन हेल्पलाइनों को एकल राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर 112 में एकीकृत करने का निर्देश दिया। पीठ ने सेवलाइफ फाउंडेशन नामक NGO की याचिका की सुनवाई करते हुए यह निर्देश पारित किए, जिसमें विलंबित आपातकालीन प्रतिक्रिया के कारण होने वाली मौतों और पूरे देश में एक समान ट्रॉमा केयर ढांचे के अभाव की ओर ध्यान दिलाया गया था।

सेवलाइफ फाउंडेशन ने सभी आपातकालीन हेल्पलाइनों को एकल सार्वभौमिक पहुंच नंबर में एकीकृत करने, गुड सेमेरिटन शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने, मानकीकृत चिकित्सा बचाव प्रोटोकॉल तैयार करने, एम्बुलेंस को राष्ट्रीय कोड के अनुरूप सुनिश्चित करने, राज्य ट्रॉमा रजिस्ट्री स्थापित करने और सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए नकदरहित उपचार योजनाओं को संचालित करने के निर्देश मांगते हुए याचिका दाखिल की थी। इसके अतिरिक्त, पीठ ने केंद्र, राज्यों और UTs को हेल्पलाइन 112, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134A के तहत गुड सेमेरिटन संरक्षण, शिकायत निवारण प्रणाली और PM RAHAT कैशलेस उपचार योजना के बारे में निरंतर, बहु-भाषीय जन-संचार माध्यम अभियान चलाने का निर्देश दिया।

पृष्ठभूमि: भारत विश्व में सड़क दुर्घटना मृत्यु दर की दृष्टि से सर्वाधिक प्रभावित देशों में से एक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत में प्रति वर्ष 1.5 लाख से अधिक सड़क दुर्घटना मौतें होती हैं। इनमें से अधिकांश मौतें रोकी जा सकती हैं - अध्ययन बताते हैं कि "गोल्डन ऑवर" में समय पर प्राथमिक चिकित्सा और अस्पताल पहुंच से हर साल हजारों जानें बचाई जा सकती हैं। हालांकि, भारत की आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली बिखरी हुई रही है - अनेक हेल्पलाइन नंबरों से भ्रम, गुड सेमेरिटन की कानूनी उत्पीड़न की आशंका, और राज्यों में असमान ट्रॉमा देखभाल बुनियादी ढांचा प्रमुख बाधाएं रही हैं।

सड़क सुरक्षा पर केंद्रित NGO सेवलाइफ फाउंडेशन ने व्यापक सुधार की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका (PIL) दाखिल की थी। केंद्र सरकार ने PM RAHAT (सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना, 2025), राह-वीर योजना, राष्ट्रीय एम्बुलेंस कोड और ERSS-112 आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली जैसी नीतियां पहले ही लागू की थीं, लेकिन कई राज्यों और UTs में जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन अधूरा था।

खबर में क्यों: यह सर्वोच्च न्यायालय का फैसला 2026 की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक घटनाक्रमों में से एक है। यह सीधे जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) को ट्रॉमा केयर से जोड़ता है - संवैधानिक व्याख्या का विस्तार करते हुए। UPSC, SSC CGL, बैंकिंग और रेलवे परीक्षाओं में मामले का नाम (सेवलाइफ फाउंडेशन बनाम भारत संघ), पीठ के न्यायाधीश, अनुच्छेद 21, हेल्पलाइन 112, PM RAHAT योजना, गुड सेमेरिटन कानून (धारा 134A), और राज्यों को दी गई समय-सीमा पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

याद रखने योग्य बिंदु:

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला: 26-28 मई 2026
मामले का नाम: सेवलाइफ फाउंडेशन बनाम भारत संघ (Savelife Foundation vs. Union of India)
पीठ: न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी और न्यायमूर्ति अतुल एस. चांदुरकर
याचिकाकर्ता: सेवलाइफ फाउंडेशन (NGO); भारत संघ की ओर से अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि उपस्थित
मुख्य फैसला: ट्रॉमा केयर का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है
निर्देश 1: सभी राज्य/UT 3 माह में सभी हेल्पलाइनों को 112 में एकीकृत करें
निर्देश 2: 3 माह में कार्यात्मक गुड सेमेरिटन शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करें
निर्देश 3: PM RAHAT (सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना 2025) 3 माह में पूर्णतः संचालित करें
निर्देश 4: राज्य ट्रॉमा रजिस्ट्री और राष्ट्रीय ट्रॉमा डेटाबेस स्थापित करें
निर्देश 5: सभी सरकारी-निजी अस्पतालों को ट्रॉमा केयर क्षमता के आधार पर ग्रेड करें
निर्देश 6: हेल्पलाइन 112, गुड सेमेरिटन संरक्षण और PM RAHAT पर बहु-भाषीय जन अभियान
PM RAHAT निर्देशों का पालन न करना = मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन
राज्य मासिक अनुपालन रिपोर्ट देंगे; मामला 4 महीने बाद सुना जाएगा
गुड सेमेरिटन संरक्षण: मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134A
सभी राज्यों/UTs के मुख्य सचिवों को आदेश की प्रति भेजी गई

संबंधित स्टेटिक GK:

अनुच्छेद 21: "किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा"
अनुच्छेद 21 संविधान के भाग III (मूल अधिकार) का हिस्सा है
अनुच्छेद 21 के विस्तार के उल्लेखनीय मामले: शिक्षा का अधिकार (अनु. 21A), स्वास्थ्य का अधिकार, निजता का अधिकार (K.S. पुट्टस्वामी बनाम UoI, 2017), आजीविका का अधिकार (ओल्गा टेलीस मामला, 1985)
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना: 28 जनवरी 1950; मुख्यालय: नई दिल्ली
भारत के मुख्य न्यायाधीश (2026): न्यायमूर्ति सूर्यकांत (24 नवंबर 2025 से)
सेवलाइफ फाउंडेशन: सड़क सुरक्षा केंद्रित NGO; 2016 में गुड सेमेरिटन दिशानिर्देशों के लिए पहले भी SC से जीत हासिल की
PM RAHAT: प्रधानमंत्री सड़क दुर्घटना सहायता और उपचार योजना; सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार
धारा 134A मोटर वाहन अधिनियम: गुड सेमेरिटन को कानूनी उत्पीड़न से सुरक्षा
हेल्पलाइन 112: भारत का सार्वभौमिक आपातकालीन नंबर (USA में 911, UK में 999 के समान)
भारत में सड़क दुर्घटना मौतें: 1.5 लाख से अधिक प्रति वर्ष (विश्व में सर्वाधिक में से एक)
मोटर वाहन अधिनियम: 1988 (2019 में सड़क सुरक्षा प्रावधानों को मजबूत करने हेतु महत्वपूर्ण संशोधन)
PIL (जनहित याचिका): एक कानूनी तंत्र जिसके तहत कोई भी नागरिक जनहित में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है